पटनाः बिहार में फिलहाल स्थगित किए गए भूमि सर्वेक्षण कार्य ने करोड़ों लोगों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। इसको लेकर नीतीश सरकार (Nitish government ) ने फिर अपना रुख बदल लिया है। अब भूमि सर्वेक्षण के तरीके को बेहतर बनाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में सरकार भूमि सर्वेक्षण के नियम-कायदों पर नए सिरे से चर्चा कर उसे पारित करेगी।
नए कानून में नहीं होगी परेशानीः Nitish government
भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नीतीश सरकार ने सितंबर महीने में तत्काल सर्वेक्षण रोकने का फैसला किया था और सर्वेक्षण का समय भी बढ़ा दिया था, लेकिन अब नया कानून बनाकर उसी के अनुसार भूमि सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया है। सरकार कह रही है कि इस बार वह ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है।
दूर की जाएंगी लोगों को परेशानी
दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वर्तमान भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के कारण सरकार ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी और इसकी अवधि बढ़ा दी थी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार अगली कैबिनेट बैठक में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित नया कानून बनाने का प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी जमीन का सर्वेक्षण कराने में कोई परेशानी नहीं होगी।
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सरकार लोगों की सारी परेशानियां और समस्याएं दूर करेगी। मंत्री ने कहा कि भूमि विवाद को कम करने के लिए राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे लंबित मामलों को तय अवधि के भीतर न्याय के साथ निपटाएं। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे जल्दबाजी में किसी भी मामले को रद्द न करें। जिस क्षेत्र में भूमि विवाद के मामले लंबे समय तक लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार लोगों को भूमि विवाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
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