नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जोखिम को संतुलित रखा गया है। वित्त मंत्री मंगलवार 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट (Union Budget) 2024-25 पेश करेंगी। बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
पूंजी निर्माण वृद्धि को मिला बढ़ावा
उन्होंने कहा कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास का समर्थन किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र का दृष्टिकोण उज्ज्वल रहेगा। सर्वेक्षण के अनुसार, पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति ने पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 9 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 1.6 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, हाल ही में निर्माण क्षेत्र में भी प्रमुखता से वृद्धि हो रही है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का परिणाम है।
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?
आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।
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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन (Dr. V. Anantha Nageswaran) राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में दोपहर 2.30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
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