गुरुग्राम: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) से प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानदंड तय करने के लिए एक मॉडल कोड लाने का आग्रह किया, ताकि व्यवहार्य औद्योगिक गतिविधियां हो सकें, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हों। इससे पूरे सेक्टर का विकास तेज हो सकेगा और पूरा काम तय नियमों के तहत प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
यहां एक होटल में नारेडको हरियाणा रियल एस्टेट समिट 2022 और बायर-सेलर इंटरफेस कार्यक्रम में पी. राघवेंद्र राव ने कहा कि सुझाए गए मॉडल कोड को अनुसंधान से संबंधित संस्थानों द्वारा मान्य किया जाना चाहिए ताकि उनकी वैधता पर सवाल न उठाया जाए। श्री राव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदर्श संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का विवरण भी डेटा द्वारा समर्थित और मान्य होना चाहिए, ताकि आचार संहिता में सुझाए गए मापदंडों पर बिना किसी अड़चन के विचार किया जा सके।
उन्होंने उद्योग और नारेडको को सलाह दी कि वे अपने सदस्यों और सभी पहलुओं को दोहरी ईंधन सेटों जैसे गैस सेट और जनरेटर सेट के उपयोग को अपनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। जिसमें गैस आधारित सेट का योगदान 60 प्रतिशत से कम न हो। जनरेटर सेट हो सकते हैं। साथ ही 40 प्रतिशत के अनुपात के लिए निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
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एचएसपीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उद्देश्य प्रदूषित जल के पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग को कम करना होना चाहिए। यहां तक कि नालों में जाने वाले पानी का भी ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। श्री राव ने यह भी बताया कि सरकार निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाती है, लेकिन जब स्वास्थ्य कारणों की बात आती है तो कड़े उपायों की आवश्यकता होती है।
श्री राव ने इंडस्ट्री सेक्टर से यह कहते हुए आग्रह किया कि प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए सरकार गर्मियों और सर्दियों के दौरान जो भी कदम उठाती है, वह सही भावना के साथ होती है। इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार के फैसले अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद सामने आते हैं। नारेडको के चेयरमैन प्रवीण जैन ने सरकार को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा नारेडको से प्रदूषण कम करने के उपाय सुझाने के लिए जो कुछ भी मांगा जाएगा, उसे संगठन द्वारा एकत्र कर भेजा जाएगा।
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