नई दिल्ली: बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। बिल बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। इसका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन में सुधार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। इसके तहत निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन संचालन और प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं।
ये भी पढ़ें..तमिलनाडु-पुडुचेरी व आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट
पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विपक्ष के नेताओं ने बिल पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि सहकारी समितियां राज्य के विषय हैं और केंद्र उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। उन्होंने मांग की, कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की। डीएमके के टी.आर. बालू ने कहा कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
