MP News: मध्य प्रदेश में आम लोगों को महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने में लोक सेवा केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए चल रहे अभियान में अब तक 1.39 करोड़ प्रमाण पत्र दिये जा चुके हैं। प्रदेश में नागरिक अधिकारों को सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने हेतु सुशासन की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
अलग से गठन किया गया विभाग
इसी क्रम में जनसेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केन्द्रों ने राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 39 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जा चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य में नागरिकों को बेहतर लोक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अलग से ‘लोक सेवा प्रबंधन विभाग’ का गठन किया है। विभाग मुख्य रूप से लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन, लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन, सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर के संचालन के साथ-साथ ‘सीएम डैशबोर्ड’ का संचालन भी करता है।
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432 लोक सेवा केंद्र हो रहे संचालित
बता दें कि प्रदेश की सभी तहसीलों में लोक सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को विभागों की सेवाएँ निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 432 लोक सेवा केन्द्र पीपीपी मॉडल के अनुसार संचालित किये जा रहे हैं।
इस सेवा का लाभ एक दिन में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘समाधान एक दिवसीय त्वरित डिलीवरी सेवा प्रणाली’ भी संचालित की जा रही है। इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की 32 सेवाएँ एक कार्य दिवस में प्रदान की जा रही हैं। इस व्यवस्था से 2 करोड़ 50 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं।
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