MP News: मध्य प्रदेश के छह नगरीय निकाय क्षेत्रों में ई-बस चलाई जाएंगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मंत्रिपरिषद ने शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के संचालन को मंजूरी दी।
पीएम ई-बस योजना के तहत प्रदेश के छह नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर) में पीपीपी मॉडल पर 552 शहरी ई-बसें संचालित की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिलों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी।
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटरों के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में हवाई सेवाएं संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद द्वारा 800 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना का विस्तार करते हुए योजना की लागत 1100 करोड़ रुपये कर दी गयी है।
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2006 से छठे वेतनमान का लाभ देने की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन के संबंध में कार्य किए जा रहे।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिये मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की संदर्भ शर्तें, आयोग की संरचना, वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक संरचना और वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अनुदानित अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ देने की मंजूरी दी।
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