इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और उन्हें राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल ने मणिपुर में कुकी उग्रवादियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों, रॉकेट मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए किए जा रहे हमलों का हवाला दिया और मांग की कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
राज्यपाल को दी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो भारतीय संविधान की धारा 355 का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह अपने हाथ में ले सकती है। रविवार को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। राज्यपाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुई मुलाकात 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया और कई अहम मांगें रखीं।
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प्रभावी ढंग से ऑपरेशन चलाने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने मणिपुर के कुकी उग्रवादी समूहों के साथ किए गए संघर्ष विराम समझौते (एसओओ) को रद्द करने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एकीकृत कमान बनाने की जरूरत है, ताकि ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। दरअसल, कुकी उग्रवादी समूहों के साथ यह त्रिपक्षीय समझौता वर्ष 2008 में हुआ था। हालांकि, इस समझौते की अवधि चालू वर्ष के फरवरी में समाप्त हो चुकी है। सरकार ने इसे फिर से नवीनीकृत नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ही नेतृत्व की जरूरत है। सुरक्षा बलों द्वारा एकीकृत तरीके से अभियान चलाने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।
इस्तीफा देने का किया था ऐलान
गौरतलब है कि मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने सहयोगी दलों और पार्टी के विधायकों व नेताओं को बुलाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने का ऐलान किया था। बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने से रोक दिया। मुख्यमंत्री ने कल से लेकर आज तक कई दौर की बैठकें की हैं। इन बैठकों में मौजूदा हालात से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। देखना यह है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।
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