लखनऊः संभागीय परिवहन कार्यालय व एआरटीओ कार्यालयों में साल भर से बिना नौकरी व मानदेय के कार्य कर रहे डीबीए (डाटा बेस ऐडमिनिस्ट्रेटर) कर्मियों के बकाए मानदेय और उनकी सेवाएं आगे जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से पूर्व सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध बढाए जाने और नई एजेंसी के माध्यम से डीबीए कर्मियों की सेवाएं आगे जारी रखने का आदेश जारी किया गया है।
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अपर परिवहन आयुक्त आईटी देवेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में पूर्व सेवा प्रदाता एजेंसी NIELIT की अनुबंध अवधि को 31 अक्टूबर तक बढा दिया गया है, वहीं कार्यरत डीबीए कर्मियों को उनकी उपस्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर 01 अक्टूबर 2020 से मानदेय दिए जाने संबंधी अनुमोदन प्रमुख सचिव परिवहन व परिवहन आयुक्त द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग की सेवाएं ऑनलाइन होने के पूर्व वर्ष 2002 में विभाग के सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में डीबीए रखे गए थे। इनकी जिम्मेदारी विभाग का डेटा कम्प्यूटर में सेव करने की थी। सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों के डाटा को सहेजने की जिम्मेदारी डीबीए को थी।
मुख्यालय समेत 77 डीबीए कार्यरत
परिवहन विभाग के अंतर्गत कुल 77 डीबीए कार्यरत हैं। इनमें परिवहन विभाग मुख्यालय में कार्यरत तीन डीबीए भी शामिल हैं। मुख्यालय समेत परिवहन कार्यालयों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए डीबीए की सेवाएं भारत सरकार की संस्था नाइलेट (डोएक) के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वर्ष 2012 से जारी हैं। इस अनुबंध को अंतिम बार 01 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढाया गया था। अब डीबीए कर्मियों के बकाए मानदेय के भुगतान के लिए उक्त सेवा प्रदाता की अनुबंध अवधि को 01 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढाया गया है।
नई सेवा प्रदाता एजेंसी करेगी काम
परिवहन विभाग मुख्यालय और परिवहन कार्यालयों में डीबीए कर्मियों की सेवाएं आगे जारी रखने के लिए नई सेवा प्रदाता एजेंसी काम करेगी। परिवहन अधिकारियों की मानें तो अब साल-साल भर के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी को रखा जाएगा। अभी उरई की सेवा प्रदाता एजेंसी गणपति एसोसिएट्स का चयन किया गया है। यह एजेंसी परिवहन कार्यालयों में डीबीए कर्मियों के सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी।
बगैर अनुबंध साल भर किया काम
परिवहन विभाग मुख्यालय समेत परिवहन कार्यालयों में साल भर से डीबीए बगैर मानदेय कार्य कर रहे हैं। डीबीए कर्मियों की सेवा प्रदाता एजेंसी का अनुबंध 30 सितंबर 2020 को ही समाप्त हो गया। जिसके बाद अनुबंध की फाइल पर अनुमोदन बीते चार अक्टूबर को मिला। सूत्रों की मानें तो परिवहन आयुक्त को विभागीय उच्चाधिकारी डीबीए कर्मियों की परिवहन कार्यालयों में आवश्यकता की बात समझा ही नहीं पाए। जिसके चलते टीसी ने अनुबंध की फाइल का अनुमोदन ही रोक दिया। अब जबकि परिवहन आयुक्त बीमारी के चलते अवकाश पर हैं तो उनकी जगह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी काम देख रहे प्रमुख सचिव परिवहन से उक्त फाइल अनुमोदित कराने में अफसर सफल हो गए।
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