नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को राज्य सरकार के नियंत्रण से हटाने के लिए लाए गए अध्यादेश के खिलाफ वह पूरे देश का दौरा करेंगे।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आज से मैं दिल्ली की जनता के हक के लिए देशभर में जा रहा हूं। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिल्ली की जनता को न्याय दिया, उनके अधिकार दिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उन सभी अधिकारों को छीन लिया। जब यह कानून राज्यसभा में आए तो इसे किसी भी सूरत में पास नहीं होने देना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे।
रविवार को की थी नीतीश से मुलाकात
बता दें कि रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा था कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। सोमवार को, कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर फैसला नहीं किया है और कहा कि वह अपनी राज्य इकाइयों और अन्य समान विचारधारा वाले दलों से परामर्श करेगी।
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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में जाने जाने वाले एक स्थायी प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक अध्यादेश लाया है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ-साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। यह प्राधिकरण स्थानांतरण पोस्टिंग और अन्य प्रासंगिक मामलों पर दिल्ली एलजी को सिफारिशें करेगा। हालांकि, एलजी का फैसला अंतिम होगा।
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