Jairam Thakur: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र उसकी चुनावी गारंटी की तरह ही खोखला निकला। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को ठगने का काम किया।
दाल तेल के भी बढ़ा दिए दम जयराम का आरोप
जयराम ने कहा कि बड़े उत्साह के साथ हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने अपने केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर चुनावी गारंटी के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि वे दुर्गम स्थानों पर लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन की सुविधा शुरू करेंगे। सरकार राशन डिपो की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ राशन डिपो धारकों का मानदेय भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये करेगी। सरकार ने डिपो में सुविधाएं बढ़ाने की बजाय डिपो में मिलने वाली सुविधाएं भी कम कर दी हैं। सस्ते दाम पर मिलने वाले दाल-तेल समेत अन्य सामानों के दाम बढ़ा दिये गये हैं।
घोषणा पत्र को कांग्रेस ने एक बार भी नहीं छुआ-जय राम ठाकुर
उन्होंने कहा कि सरकार को अपने चुनावी वादे की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि दुर्गम स्थानों पर राशन पहुंचाने के लिए कितनी मोबाइल वैन सेवाएं शुरू की गई हैं। ठाकुर ने कहा कि घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि चुनाव घोषणा पत्र उनके लिए एक पवित्र दस्तावेज है। जिसे वह हर हाल में पूरा करेंगे। सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार बनने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उस “पवित्र दस्तावेज़” को एक बार भी नहीं छुआ है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दस गारंटी देकर न सिर्फ युवाओं, मातृशक्ति, बुजुर्गों को बल्कि समाज के हर वर्ग को झूठे वादों के जरिये ठगने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र पर नजर डालनी चाहिए और राज्य की जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।
1 साल बाद भी नहीं हुए वादे पूरे
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने निजी डिपो होल्डरों की तरह सहकारी समितियों के विक्रेताओं और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। सरकार बने एक साल होने को है, लेकिन अब तक न तो सरकार में बैठे लोगों ने इस बारे में बात की है और न ही कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने सरकार को यह वादा याद दिलाया है।
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