झारखंड में बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, हाई-टेक लाइब्रेरी समेत होंगी कई सुविधाएं

रांचीः राजधानी रांची में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन तैयार हो चुका है। हाई कोर्ट का भवन सुप्रीम कोर्ट भवन से भी साढ़े तीन गुना बड़ा है। आधिकारिक रूप से भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और कभी भी इस नए कैंपस का उद्घाटन हो सकता है। झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन काफी भव्य है। यहां न्यू ग्रीन कैंपस में कई प्रजातियों के करीब 2 हजार पौधे लगाए गए हैं।

बता दें कि आगामी 3 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस भवन को आधिकारिक रूप से कंप्लीट घोषित कर दिया जाएगा। इस बिल्डिंग को भवन निर्माण विभाग ने स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से तैयार किया है। 165 एकड़ जमीन में फैले इस भवन में ऑडिटोरियम, खेल के मैदान समेत कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बता दें कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के नए भवन के लिए वर्ष 2012 में 165 एकड़ भूमि हस्तांतरित की थी, जिसमें से 72 एकड़ भूमि पर हाइ्र्र कोर्ट भवन समेत वकीलों के लिए आधारभूत संरचना बनाई गई है। बाकी भूमि पर न्यायाधीशों व रजिस्ट्री के कर्मियों के लिए आवास तैयार किए जाएंगे।

सबसे बड़ा होगा चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम –

उच्च न्यायालय के नए भवन में चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम सबसे अंतिम हिस्से में बनाया गया है। इस कोर्ट का क्षेत्रफल अन्य कोर्ट रूम से सबसे ज्यादा है। चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम 80 फीट लंबा, 60 फीट चैड़ा व 40 फीट ऊंचा है। इसके अलावा इस भवन में 2 हजार वाहन पार्किंग में खड़े हो सकते हैं। वहीं, जजों के वाहनों के लिए अलग से मेंब्रेन रूफ कैनोपी वाले पार्किंग स्थल की व्यवस्था है।

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25 भव्य व वातानुकूलित कोर्ट रूम तैयार –

हाई कोर्ट की मुख्य बिल्डिंग में 25 आकर्षक, भव्य व वातानुकूलित कोर्ट रूम बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से 24 न्यायाधीशों के लिए व एक चीफ जस्टिस के लिए कोर्ट रूम बनाया गया है। भवन के प्रथम तल पर दायें-बायें 6-6 कुल 12 कोर्ट रूम हैं। इसी तरह द्वितीय तल पर भी कोर्ट रूम बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक कोर्ट रूम की लंबाई 45 गुना व 30 फीट है। नई बिल्डिंग में जजों के लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें कानून की संबंधित करीब 5 लाख किताबों को रखने की व्यवस्था है।

विदित है कि झारखंड हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने 9 फरवरी, 2013 को किया था। जबकि भवन का निर्माण दो साल बाद 18 जून, 2015 से आरंभ हुआ। लगभग 600 करोड़ की लागत से हाई कोर्ट का नया भवन आठ साल में तैयार हो गया।

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