नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर बहस तेज होने के बीच दो में से एक भारतीय (54 फीसदी) ऑनलाइन और फैंटेसी गेमिंग के लिए 50 से 500 रुपये प्रति गेम की नुकसान सीमा चाहते हैं। एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह बात कही गई। प्लेटफॉर्म संचालक फंतासी खेलों को कौशल के खेल के रूप में कहते हैं, अधिकांश नागरिक मानते हैं कि वे वित्तीय जोखिमों के साथ मौके का खेल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपनी स्थिति और पंजाब हाईकोर्ट की स्थिति को बरकरार रखा है, यह फैसला करते हुए कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कौशल का खेल है। ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के अनुसार, जनता का दृष्टिकोण अलग-अलग है।
लोकल सर्कल्स ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसमें 322 जिलों के लोगों से 33,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। 9,507 उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिशत के लिए ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स जुआ/दांव लगाने या जोखिम के साथ मौके के खेल के समान है, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के विपरीत है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 1 अक्टूबर को ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम अध्यादेश, 2022 को मंजूरी दी। 2020 में पारित पहले कानून के बाद तमिलनाडु द्वारा इस उद्योग को विनियमित करने का यह दूसरा प्रयास था, जिसे अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने 'कौशल के खेल' पर प्रतिबंध लगाने को असंवैधानिक करार दिया था।
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पिछले हफ्ते, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पोकर और रम्मी जैसे खेलों को 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे खेल हैं, जिनमें कौशल की जरूरत होती है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नागरिकों ने इन खेलों की तुलना अस्सी के दशक के उत्तरार्ध और नब्बे के दशक की शुरुआत में राज्य लॉटरी से की, जहां लोगों ने नियमित रूप से पैसा खोया, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने संभावना सिद्धांत का उपयोग करते हुए उन्हें कौशल का खेल कहा।
लगभग 91 प्रतिशत उत्तरदाता भी चाहते हैं कि ऑनलाइन और फैंटेसी खेलों को बढ़ावा देने वाले अवांछित स्पैम पर प्रतिबंध लगाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है, "लोग ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से भेजे जाने वाले अवांछित संदेशों के बारे में चिंतित हैं और 92 प्रतिशत चाहते हैं कि इस तरह के अवांछित संचार को प्रतिबंधित किया जाए। दूरसंचार नियामक ट्राई को इसे लागू करने के लिए कार्य करना चाहिए।"
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