Haryana News: हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सोनीपत में 150 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए 6 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विज ने मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राई विधायक कृष्णा गहलावत के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
अनिल विज ने बताया कि राई विधानसभा क्षेत्र कुंडली के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में ESI डिस्पेंसरी पहले से ही किराए के परिसर में चल रही है। विज ने बताया कि फिलहाल यह डिस्पेंसरी किराए पर चल रही है और प्रदेश में ऐसी 50 ESIC डिस्पेंसरी किराए पर चल रही हैं।
डिस्पेंसरी के लिए भी 1.23 एकड़ भूमि चिन्हित
सोमवार को पेश किए गए बजट में बताया गया है कि इन डिस्पेंसरियों को स्थापित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और HSIIDC में रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध होगी और जैसे ही यह जमीन उपलब्ध होगी, इन डिस्पेंसरियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विज ने बताया कि कुंडली में चलाई जा रही डिस्पेंसरी के लिए सेक्टर 58 में 1.23 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
महेंद्रगढ़ में घरों के ऊपर से हटाए जाएंगे बिजली के तार
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 163 रिहायशी घरों/स्थानों की पहचान की गई है, जिनके ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन तारों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा यह कार्य छह माह के भीतर पूरा होने की संभावना है।
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विज मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अनिल विज ने बताया कि वर्तमान नीति के अनुसार मौजूदा ढाणी कनेक्शनों को एपी फीडर से आरडीएस में शिफ्ट किया जाएगा। फीडर में शिफ्ट करने का खर्च आवेदक/लाभार्थी को वहन करना होगा, जिसमें ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं है।
इसके अलावा, जिन ढाणियों में लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक तथा तीन किलोमीटर तक है, वहां नए कनेक्शन के लिए लाइन की लागत का 50 प्रतिशत तथा ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने कहा कि एक ढाणी में 10 घरों का समूह होना चाहिए, जिसमें शौचालय तथा रसोई हो, लेकिन ट्यूबवेल कक्ष नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली निगम की देनदारियां हैं तथा वसूली भी करनी है तथा जब निगम की स्थिति अच्छी होगी, तब इस पर विचार किया जाएगा।
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