Parliament Special Session: केंद्र की मोदी सरकार ने 18-22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। उधर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विशेष सत्र बुलाने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि संसद के विशेष सत्र में किसी भी प्रश्नकाल, शून्यकाल या सदस्यों या निजी कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस दौरान सरकार भारत से मुलाकात कर जी-20 की अध्यक्षता और जी-20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा भी मोदी सरकार कई बिल पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार एक देश, एक चुनाव, UCC और महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर विधेयक पेश कर सकती है। सत्र बुलाए जाने की जानकारी देते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अमृत काल में संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है।
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PM मोदी कई बार कर चुके हैं जिक्र
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार एक देश में एक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकती है। इसके तहत देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ रद्द कर दिए जाएंगे। जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। कानून बनाने को लेकर विधि आयोग द्वारा एक अध्ययन भी किया गया है।
जबकि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उद्देश्य सभी धर्म, जाति, समुदाय और पंथ के लिए एक कानून बनाना है। इसमें व्यक्तिगत कानून, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित भूमि का एक सामान्य कोड पेश किए जाने की संभावना है। वैज्ञानिक हैं कि इस तरह से कई मामलों में विशेष सत्र भी बुलाए गए हैं। जिसमें संविधान दिवस के अलावा दोनों सदनों की बैठकों के खास मौके शामिल हैं।
