गुवाहाटीः जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों राज्य निकट भविष्य में 65 प्रतिशत वन क्षेत्र के बावजूद खामियाजा भुगतेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (ISFR 2021) के अनुसार देश के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किमी (0.32 प्रतिशत) की कमी देखी गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में भी गिरावट देखी गई है।
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विशेषज्ञों का अनुमान है कि वन क्षेत्र में कमी के अलावा शहरीकरण, क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, जल निकायों को कम करना और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ विभिन्न अन्य कारक वन्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु बदल रही है, पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण यह इलाका सूख रहा है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि 2001 और 2021 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण को सबसे अधिक नुकसान हुआ।
2018 में जलवायु संवेदनशीलता आकलन के अनुसार आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से असम और मिजोरम को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में पहचाना गया है। त्रिपुरा स्थित जलीय अनुसंधान और पर्यावरण केंद्र के सचिव और पर्यावरण विशेषज्ञ अपूर्व कुमार डे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापक और अलग है, इसलिए सरकार और अन्य सभी हितधारकों को लोगों के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना चाहिए।
पर्यावरण विशेषज्ञ डे ने बताया कि आदिवासी, गरीब और कमजोर लोग, किसान जलवायु संकट से असमान रूप से प्रभावित हैं। चावल से लेकर चाय तक, पूरे क्षेत्र की खेती तापमान और वर्षा में बदलाव से प्रभावित हुई है, जिससे संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष और अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ शंकर प्रसाद दास ने कहा कि अत्यधिक बारिश, बार-बार बाढ़, शुष्क दिनों की संख्या में वृद्धि समेत जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं, कम अवधि में बार-बार चक्रवात और ओलावृष्टि को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
डॉ दास ने बताया, बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों से निपटने के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक अगले कई वर्षों तक स्थिति को काबू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाओं के लिए हम तैयार नहीं हैं। दास ने कहा कि भारत में केवल 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 से 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मौजूद है। वैज्ञानिक ने कहा, कई चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद भारत ने पिछले साल 22 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जबकि देश में 316 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हुआ।
जलवायु व जोखिम विभाग के प्रमुख डॉ पार्थ ज्योति दास ने कहा कि इलाके की भरालू, मोरा भरालू, वशिष्ठ, बहिनी, पमोही, खानाजन, कलमोनी और बोंदाजन समेत कुछ प्रमुख नदियां सूखी हैं। दीपोर बील, बोरसोला, सरुसोला और सिलसाको मुख्य झील हैं, जो गुवाहाटी शहर के तूफानी जलाशयों के रूप में कार्य करती हैं।
उल्लेखनीय है कि इनमें से कई जल निकाय हाइड्रोलॉजिकल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक-दूसरे को पानी देते हैं और अन्य योगदान करते हैं। ज्योति दास ने कहा, तेजी से शहरी विकास के साथ-साथ जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि ने 50 वर्षों में गुवाहाटी का परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और समाज को नाटकीय रूप से बदल दिया है। गुवाहाटी शहर के बढ़ते पर्यावरणीय निम्नीकरण ने कई नदियों, नालों, झीलों और प्राकृतिक तूफानी जलाशयों को प्रभावित किया है। ज्योति दास ने कहा, शहर के शहरी जल निकायों को प्रदूषण, पारिस्थितिक गिरावट और भौतिक क्षरण से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश जिसमें 16 पहाड़ी जिले हैं, ने 2019 के आकलन की तुलना में 257 वर्ग किमी वन आवरण का नुकसान दिखाया है। जिसमें असम के तीन पहाड़ी जिले (माइनस 107 वर्ग किमी), मणिपुर के नौ पहाड़ी जिले (माइनस 249 वर्ग किमी), मिजोरम के आठ पहाड़ी जिले (माइनस 186 वर्ग किमी), मेघालय के सात पहाड़ी जिले (माइनस 73 किमी), नागालैंड के 11 जिले (माइनस 235 वर्ग किमी), सिक्किम के चार जिले (माइनस 1 वर्ग किमी), और त्रिपुरा के चार जिले (माइनस 4 वर्ग किमी) वन आवरण का नुकसान हुआ है।
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