नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए बतौर कर्ज 40 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये कर्ज (ऋण) के रूप में जारी किये जा चुके हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए कर्ज सुविधा के तहत राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 40 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे पहले 15 जुलाई, 2021 को राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 75 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है।
मंत्रालय के अनुसार 40 हजार रुपये में से 23500 करोड़ रुपये 5 साल की सिक्योरिटी और 16500 करोड़ रुपये 2 साल की सिक्योरिटी के जरिए जुटाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 40 हजार करोड़ रुपये के हिस्से में से कर्नाटक को 4555 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 3467 करोड़ रुपये, गुजरात को 3280 करोड़ रुपये, पंजाब को 3052 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 2047 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 2036 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1860 करोड़ रुपये, बिहार को 1714 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1828 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसी तरह अन्य राज्यों को भी यह राशि जारी किए गए हैं।
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वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि अब तक कुल अनुमानित कमी के 72 फीसदी से ज्यादा की राशि राज्यों को जारी की जा चुकी है, जबकि शेष राशि यथासमय जारी कर दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार को कुल 1.59 लाख करोड़ रुपये की अदायगी करनी है, जिसमें बाकी रकम का सरकार धीरे-धीरे निपटारा करेगी। इसका सरकार हर दूसरे महीने रकम का निपटारा कर रही है। गौरतलब है कि 28 मई को हुई 43वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लिए थे।
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