Farmers Protest , चंडीगढ़: पंजाब के किसान आज हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच कर सकते हैं। इसके चलते अंबाला और जींद में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुवार को पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी आला अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की और पुलिस बल को स्टैंडबाय पर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी आज गृह सचिव और डीजीपी से घटनाक्रम की अपडेट ली।
Farmers Protest: किसानों का दिल्ली कूच
शुक्रवार को दिल्ली कूच पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं से अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें, ताकि कोई समाधान निकल सके। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने के कारण हम उन्हें आगे नहीं जाने दे सकते। हरियाणा पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर धारा 163 का नोटिस चिपका दिया है।
Farmers Protest: अंबाला में धारा 163 लागू
अंबाला के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की अनुमति मिलने के बाद ही किसानों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। अंबाला में धारा 163 लागू होने के कारण पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर से करीब 500 मीटर की दूरी पर फिर से स्थायी बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। किसान नेता दिल्ली के जंतर-मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना चाहते हैं। चूंकि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए किसानों के प्रदर्शन के कारण शांति भंग होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।
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पीएम मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर को पानीपत में कार्यक्रम है, जिसमें वह बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। पैदल मार्च पर अड़े किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो इस कार्यक्रम में व्यवधान आने की आशंका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों का दिल्ली कूच हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
हम किसानों से अपील करते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में किसान प्रतिनिधि शामिल होकर अपनी बात रखें। कमेटी की रिपोर्ट पर आगामी नीति बनाई जाएगी। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है।
