पुलिस कर्मियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, दिए गए ये निर्देश

लखनऊ: सरकार ने राज्य के जिलों में तैनात पुलिस (police) कर्मियों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों आदि के निर्माण के लिए 48 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

जारी किए गए आदेश

प्रधान सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता दोगुनी करने के लिए गैर आवासीय भवनों के निर्माण पर 33 करोड़ 80 लाख 35 हजार रुपये और आवासीय भवनों के निर्माण पर 9 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके लिए 26 लाख 19 हजार रूपये की राशि के आदेश जारी किये गये हैं।

जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद में 06 श्रेणी-ए एवं 09 श्रेणी-बी आवासों के निर्माण तथा बढ़ापुर में 32 क्षमता के छात्रावास एवं बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण हेतु 2 करोड़ 73 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। बिजनौर जिले में पुलिस स्टेशन। जनपद बिजनौर के थाना नगीन देहात में 16 क्षमता के छात्रावास एवं बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 76 लाख 81 हजार रूपये की धनराशि एवं 1 करोड़ 19 लाख 65 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त करने के आदेश जारी किये गये हैं।

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मुख्यमंत्री ने स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए ताकि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा होने से निर्मित भवनों का बेहतर उपयोग हो सके। निर्माण कार्य में गुणवत्ता आदि की कमी पाये जाने पर संबंधित दोषी कार्मिक को बख्शा नहीं जायेगा।

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