खूंटी : सावन का महीना भी अब समाप्ति की ओर है। आषाढ़ की तरह ही सावन महीने में भी बारिश नहीं हुई। आलम यह है कि पूरा खूंटी जिला सूखे (drought) की ओर बढ़ रहा है। जिले में अकाल की काली छाया मंडराने लगी है। अब तक जिले में महज 15 फीसदी ही धान रोपनी का काम हो सका है। किसानों का कहना है की अमूमन सावन महीने (sawan) तक जिले में 60 से 70 धान रोपनी का काम हो पूरा जाता है, लेकिन इस वर्ष मानसून के धोखा देने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन ने भी मान लिया है कि अब किसानों को वर्षा की उम्मीद छोड़ कर वैकल्पिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में बारिश नहीं हो रही है। वर्षा तो हो रही है लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। जिले में अब तक औसत से 58 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। इसके कारण अधिकांश क्षेत्रों में किसान खेतों में बिचड़े तक डाल नहीं पाए हैं। तोरपा के किसान अभिमन्यु महतो कहते हैं कि गहरे और निचले खेतों में ही धान की छिटपुट बुआई हो पाई है। अभी भी किसान खेतों में हल बैल लेकर इस उम्मीद में उतर रहे हैं कि शायद दो-चार दिनों में बारिश हो जाए लेकिन छिटपुट बारिश ने किसानों के माथे पर शिकन ला दी है।
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किसानों का कहना है कि धान के खेत जुलाई माह के आखिरी तक हरे-भरे नजर आते थे, लेकिन मौसम की मार ने किसानों को सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर वह खेतों में धान की रोपनी (paddy planting) करें या न करें। अभी तक खेतों में बारिश का पानी लबालब भर नहीं पाया है। ऐसे में धान की खेती अच्छी नहीं होगी। कर्रा की कुछ महिला किसानों ने बताया कि सूखे (drought) खेत में किसान हल चलाने को मजबूर हैं। पानी की कमी के कारण धान के बिचड़े बर्बाद हो रहे हैं।
किसानों का कहना है कि 2016-17 के बाद इस बार खूंटी जिला धीरे-धीरे सुखाड़ (drought) की ओर बढ़ रहा है। 2016-17 में खूंटी जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया था और लगभग 9.50 करोड़ रुपये किसानों के भुगतान के लिए राज्य को प्राप्त हुआ था। भले इसका लाभ किसानों को मिला या नहीं, यह अलग बात है लेकिन इस बार किसान इस भरोसे में है कि सरकार किसानों की मदद जरूर करेगी।
वैकल्पिक खेती की ओर ध्यान दें किसान : जिला कृषि पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी संतोष लकड़ा कहते हैं कि सावन का महीना लगभग समाप्त होने को है और ऐसी स्थिति में धान की खेती की संभावना कम होती जा रही है। इसलिए किसान वैकल्पिक खेती की ओर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कम बारिश की स्थिति में किसान दलहन और तिलहन के अलावा फूलों की खेती भी कर सकते हैं। आत्मा के परियोजना निदेशक अमरेश कुमार बताते हैं की 5-6 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है, जब जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है।
उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे कृषि राहत योजना का लाभ उठाएं और धान के बदले अन्य वैकल्पिक कृषि के बारे में विचार करें। उन्होंने बताया कि 10 डिसमिल से लेकर पांच एकड़ तक खेती वाली जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसान करायें। 30 से 50 फीसदी फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ 3000 रुपये तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा।
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