लखनऊ: उत्तर प्रदेश के Deputy cm केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के जिलों में गठित स्वयं सहायता समूहों की बहनों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 747 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह धनराशि यथाशीघ्र जिलों में भेजना सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विकास कार्यों के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम्य विकास विभाग के कामों की समीक्षा
एसआरएलएम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए तथा जहां आवश्यकता हो, वहां सुधार किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों को सतत आजीविका संवर्धन एवं बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
अमृत सरोवरों पर विशेष फोकस के निर्देश
गरीबों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम में उनकी क्षमता संवर्धन (सूचना, कौशल विकास, वित्त पोषण एवं एकजुटता के माध्यम से) का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से सदुपयोग किया जाए।
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महिलाएं स्वावलंबी होंगी तो समाज स्वतः सशक्त होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अमृत सरोवरों के रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण पर विशेष फोकस किया जाए। ग्राम चौपालों को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी तथा सफल बनाया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी, मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन, विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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