नई दिल्ली: दिल्ली के बाजारों (markets) को जल्द ही एक ग्लोबल प्लेटफार्म मिलेगी। दिल्ली सरकार 10 हजार विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई-पोर्टल की शुरूआत करेगी और उसके अगले छह महीने में एक लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। शुरूआत में दिल्ली के पांच मुख्य बाजारों (markets) को नेविगेशन से जोड़ा जाएगा। यह देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा, जहां दिल्ली के सभी बाजार एक पोर्टल पर होंगे। दिल्ली का हर व्यापारी व दुकानदार पोर्टल पर अपना प्रोडक्ट प्रदर्शित कर सकेगा, जिसे दुनिया देख सकेगी और उनका सामान पूरी दुनिया में बिक सकेगा। जिस तरह से ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उसी तरह से दिल्ली बाजार ई-पोर्टल भी काम करेगा। दिल्ली बाजार पोर्टल पर दिल्ली के सभी बाजार (markets) और सभी दुकानें उपलब्ध होंगी। दिल्ली बाजार पोर्टल इन बाजारों का प्रमोशन भी करेगा।
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मसलन, चांदनी चौक को अगर किसी को देखना है और वो किसी दूसरे शहर में बैठा है, तो वो ऑनलाइन दिल्ली बाजार पोर्टल की वेबसाइट पर जाएगा और चांदनी चौक बाजार में अपने पसंद सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। साथ ही वर्चुअल नेविगेशन के जरिए बाजार की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही, ई-पेमेंट के जरिए भुगतान कर सामान खरीद सकता है। दिल्ली बाजार पोर्टल की एक टीम होगी, जो बाजारों में जाएगी और उसकी पूरी ब्रैंडिंग करेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि जीरो सेटअप खर्च होने के कारण दिल्ली बाजार पोर्टल पर उपलब्ध प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियों से सस्सा भी मिलेगा।
इस संबंध में डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक प्रजेंटेशन दिया। प्रजेंटेशन की सराहना करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले एक लाख विक्रेताओं को पोर्टल से जोड़ने में मदद करेगी और मार्केट एसोसिएशन इनका सत्यापन करेंगी। दिल्ली सरकार की तरफ से एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो दिल्ली बाजार पोर्टल का सारा काम देखेगी। वहीं, दिल्ली सरकार ई-कामर्स कंपनियों से भी बात कर ही है, जिससे कि वहां भी दिल्ली बाजार पोर्टल के प्रोडक्ट प्रदर्शित हो सके और खरीदारी की जा सके। जीरो खर्च होने के कारण दिल्ली बाजार पोर्टल पर उपलब्ध प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियों की तुलना में सस्ते मिलेंगे।
प्रजेंटेशन में बताया गया कि दिल्ली देश की पहली राज्य सरकार है, जो ओपन नेटवर्क फॉर कॉमर्स (ओएनडीसी) को इनेबल करने जा रही है। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के बाजार यूनिक हों और बाजार का प्लेटफार्म ग्लोबल हो। जहां पर खरीददार अलग हों और बिक्रेता अलग हों। किसी भी प्रोडक्ट को दिल्ली बाजार की वेबसाइट पर जाकर खोजा जा सकता है। अगर किसी को जूता खरीदना है, तो वो दिल्ली बाजार पोर्टल पर जाकर जूते की दुकान सर्च कर सकता है। मैप पर उस डीलर का नाम सामने आ जाएगा, जहां जूता और दुकान की विस्तार से पूरी जानकारी मिलेगी। खरीदार ऑनलाइन दुकान में घुसकर उसके हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत को देख सकता है और मन पसंद प्रोडक्ट को खरीद सकता है।
दिल्ली सरकार की ई-पेमेंट प्लेटफार्म से भी बातचीत चल रही है, ताकि ई-पेमेंट प्लेटफार्म पर जाकर भी कोई दिल्ली बाजार पोर्टल से सामान खरीद सके और ऑनलाइन भुगतान कर सके। सरकार की योजना है कि जितने भी ई-पेमेंट प्लेटफार्म उलब्ध हैं, वहां पर भी दिल्ली बाजार पोर्टल के प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया जाए। इससे दिल्ली के बाजारों (markets) को ब्लोबल स्तर पर बाजार मिल सकेगा। दिल्ली के बाजारों की ब्रैंडिंग होगी। कोई भी कहीं से भी सामान खरीद सकेगा और ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प होगा। इससे बाजारों की सप्लाई चेन के साथ ग्राहक भी बढ़ेंगे। प्रजेंटेशन में बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर वर्चुअल नेविगेशन की मदद से किसी मार्केट खोलता है, तो वो अपने कम्प्यूटर के जरिए ऑनलाइन पूरी मार्केट में घूम सकता है।
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