Home दिल्ली एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा मार्केट को पुनर्विकसित करेगी दिल्ली सरकार

एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा मार्केट को पुनर्विकसित करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा मार्केट को दिल्ली सरकार पुनर्विकसित करेगी। परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुनर्विकास परियोजना की प्रगति को लेकर आज समीक्षा बैठक भी की। गांधी नगर को दिल्ली सरकार ‘ग्रैंड गारमेंट हब’ के रूप में विकसित करेगी।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि गांधी नगर का पुनर्विकास केजरीवाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ हजारों रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। गांधी नगर को पुनर्विकास के बाद नई पहचान मिलेगी साथ ही व्यापारियों के व्यापार में भी वृद्धि होगी।

दिल्ली सरकार रोजगार बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। रोजगार बजट का उद्देश्य अगले पांच सालों में दिल्ली में नौकरी के 20 लाख नए अवसर पैदा करना है। इसी दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की गई है।

गांधी नगर को ‘ग्रैंड गारमेंट हब’ के रूप में विकसित करना इन्हीं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसपर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इस बाबत मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को परियोजना की प्रगति जानने के लिए एक समीक्षा बैठक की।

दो फेज में होगा पुनर्विकास का कार्य

फेज 1-गांधी नगर के पुनर्विकास के फेज-1 में स्थानीय व्यापारियों के तत्कालीन समस्याओं को दूर करने के लिए यह कमद उठाए जाएंगे।जनसुविधाएं, पेयजल व अन्य सुविधाओं की होगी व्यवस्था।

सीसीटीवी कैमरे व सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम किया जाएगा स्थापित।

स्ट्रीट लाइट व स्ट्रीट फर्नीचर को किया जाएगा री-डिजाइन।

विजुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम किए जाएंगे स्थापित।

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फेज-2- पुनर्विकास के दूसरे चरण में सरकार द्वारा मार्केट के अर्बन डिजाइनिंग व आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ मार्केट के राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग, डिजिटलाइजेशन, अग्निशमन सुविधाएं स्थापित करना व मौजूदा फैसिलिटीज को अपग्रेड करना आदि शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि गांधी नगर एशिया का सबसे बड़ा रेडिमेड गारमेंट मार्केट है। यहां जगह की कमी के कारण बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है। जिससे अब व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार का उद्देश्य इसे नया रूप देने का है।

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