नई दिल्ली: दिल्ली केजरीवाल सरकार ने इस साल एमसीडी स्कूलों के लिए सहायता अनुदान के तहत 1700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत गुरुवार, 20 अप्रैल को पहली तिमाही के लिए 400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि एमसीडी के शिक्षक हड़ताल पर हैं। उन्हें वेतन नहीं मिला है। एमसीडी स्कूलों में न तो साफ-सफाई है और न ही बच्चों के बैठने के लिए डेस्क।
इन तमाम समस्याओं का जवाब यही होता था कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है. इस समस्या को दूर करने के लिए एमसीडी स्कूलों को 1700 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इसकी पहली तिमाही के लिए 400 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा रहा है। इससे एमसीडी स्कूलों की फंड की समस्या दूर हो जाएगी। अब हम दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह एमसीडी के स्कूलों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देंगे।
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दिल्ली में लगभग 15,00 एमसीडी स्कूल
दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने बताया कि दिल्ली में करीब 1500 एमसीडी स्कूलों में करीब 9 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन 1500 स्कूलों में करीब 19000 शिक्षक हैं। जब हमने एमसीडी स्कूलों का दौरा किया तो पाया कि एमसीडी के ज्यादातर स्कूल बेहद जर्जर हालत में हैं, जिनकी मरम्मत की सख्त जरूरत है। एमसीडी स्कूलों को कई कमियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरों की कमी। बच्चों के लिए डेस्क नहीं है। कई स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। कहीं पीने का पानी नहीं है तो कहीं कक्षाएं टूटी हुई हैं। साथ ही एमसीडी स्कूलों में मैनपावर की भारी कमी है। इससे शिक्षक पर काम का दबाव आ जाता है। वे बच्चों के कल्याण के लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं।
9 लाख बच्चों को मिलेगी उच्च शिक्षा
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हमारा कर्तव्य है। हम अपने 9 लाख बच्चों को भी अच्छ शिक्षा देने का वादा करते है। जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव हुआ है, अब इसी तरह के बदलाव एमसीडी के स्कूलों में भी होंगे। उधर, मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने कहा कि एमसीडी स्कूलों की समस्याओं को देखते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा आवंटित राशि निगम स्कूलों के सुधार में काफी मददगार साबित होगी.
पिछली सरकारों में एमसीडी स्कूलों का बुरा हाल था
उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया गया है। दिल्ली में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय (कक्षा V तक) MCD के अंतर्गत आते हैं। पिछली सरकारों में एमसीडी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया। जिससे सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 में आने वाले एमसीडी स्कूलों के कई बच्चे पढ़ना-लिखना भी नहीं जानते।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए एमसीडी स्कूलों के काम को और मजबूत किया जाएगा। जहां सरकार इस दिशा में काम कर रही है, वहीं अब हम एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले दिल्ली के नौ लाख बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराएंगे। मेयर ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने एमसीडी स्कूलों की समस्याओं को विशेष ध्यान दिया। दिल्ली सरकार ने इन स्कूल के लिए फंड आवंटित किया है, जिससे एमसीडी स्कूलों को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर नगर निगम के स्कूलों को भी उच्च शिक्षा दी जाएगी।
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