चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्र सरकार से तीन कृषि कानून तुरंत रद्द करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने की सूरत में उनकी सरकार विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर किसान विरोधी कानूनों को सिरे से ख़ारिज कर देगी, ताकि किसानों और खेत मज़दूरों के हितों की रक्षा की जा सके, जो पहले ही गहरे आर्थिक संकट से गुजऱ रहे हैं।
आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए चन्नी ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को यह कानून रद्द करने के लिए कहा था। उस मौके पर मंत्रिमंडल ने उनको (कैप्टन अमरिन्दर सिंह) जो भी कदम चाहें, वह उठाने के लिए अधिकृत कर दिया था। हालाँकि, उन्होंने इन कठोर कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय संशोधित बिल लाने का रास्ता चुना था।
केंद्र सरकार से देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बेमिसाल बलिदानों के लिए सीमावर्ती राज्य को तवज्जो देने की अपील करते हुए चन्नी ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर की तरह राज्य में बेचैनी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश के हित में किसानों के चल रहे संघर्ष का हल जल्द किया जाना चाहिए।
संकट की इस घड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों के साथ दृढ़ प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करने की मांग को तुरंत स्वीकार नहीं करती तो वह इस मुद्दे पर पैदल या साइकिल पर दिल्ली की ओर विशाल मार्च निकालने का नेतृत्व करेंगे।
इन कृषि कानूनों के खिलाफ़ चल रहे संघर्ष में किसानों और खेत मज़दूरों के साथ एकजुटता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसानों के सरोकारों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि यह कानून राज्य के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे किसान पहले ही एक लाख करोड़ रुपये के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जिस कारण केंद्र सरकार को किसानों को इस वित्तीय संकट में से बाहर निकालने के लिए आगे आना चाहिए।
चन्नी ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि ‘अन्नदाता’ को केंद्र के अड़ियल रवैये के कारण ‘भिखारी’ बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘यदि केंद्र सरकार द्वारा बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं तो गरीब और जरूरतमंद किसानों के कर्ज माफ करने से इसको कौन रोकता है?’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही छोटे और सीमांत किसानों को दो लाख रुपये तक की राहत प्रदान की है और अब खेत मज़दूरों को भी अपने संसाधनों में से 25 हज़ार रुपये तक की राहत दी जा रही है।
काले कृषि कानूनों के खिलाफ़ आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के पीड़ित परिवारों के ज़ख़्मों पर मरहम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पीड़ित परिवारों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अलावा प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी मुहैया की गई है।मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि उन्होंने निजी तौर पर ऐसे परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा था, जो बेहद गरीबी भरे हालात में रहते हैं और जिनके घर पर छत भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बठिंडा जिले के इस पीड़ित परिवार द्वारा सरकार से मिली 5 लाख रुपये की वित्तीय मदद से अपने घर का निर्माण किया जा रहा था।
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बेघर लोगों को रहने के लिए घर मुहैया करवाने को अपनी सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच-पांच मरले के प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। अब बीडीपीओ को यह अधिकार दिए गए हैं कि सम्बन्धित गाँव की पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने के बाद वह मामलों का निपटारा कर सकें। प्लॉटों का पात्र लाभार्थियों को आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया की पहचान करके इसको एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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