नई दिल्ली: डेयरी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफएफआई) ने मंगलवार को देश भर के डेयरी किसानों से 27 जुलाई को डेयरी उत्पादों, मशीनरी और दूध देने वाली मशीनों पर जीएसटी लगाने का विरोध करने का आह्वान किया। डीएफएफआई की आयोजन समिति ने सभी किसान संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सहित संयुक्त प्लेटफॉर्म से विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने और केंद्र सरकार को ‘यदि आवश्यक हो तो लंबे संघर्षो के माध्यम से किसान विरोधी निर्णय’ को निरस्त करने को सुनिश्चित करने की अपील की।
जीएसटी परिषद ने 28 और 29 जून को हुई अपनी 47वीं बैठक में ‘प्री-पैक्ड, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क’ जैसी डेयरी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के साथ-साथ डेयरी मशीनरी और दूध देने वाली मशीनों पर 12 फीसदी से 18 फीसदी तक जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और इस क्षेत्र में छोटे उत्पादकों की एकाग्रता की विशेषता है, जिसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 2-4 गायें हैं। निम्नतम सामाजिक तबके की महिलाएं और किसान डेयरी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध डीएफएफआई ने कहा कि खुले बाजार में दूध की कीमत आसमान छू जाएगी और लाखों उपभोक्ता दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकाने को मजबूर होंगे। “यह मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। कीमतों में वृद्धि से उत्पीड़ित वर्ग, जाति और लिंग के लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।” डेयरी मशीनरी और दूध देने वाली मशीनों पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश का असर सहकारी समितियों और उत्पादन और मूल्यवर्धन में काम करने वाले छोटे डेयरी उद्यमियों पर पड़ेगा।
यह कहते हुए कि पशुधन क्षेत्र कृषि क्षेत्र के एक-चौथाई उत्पादन में योगदान देता है, इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। डीएफएफआई ने कहा कि यह डेयरी क्षेत्र पर निर्भर 9 करोड़ से अधिक भारतीय परिवारों और लाखों गरीब उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जो पोषण के लिए दूध और उसके उप-उत्पादों पर निर्भर हैं।
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