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सीएम योगी ने दिये निर्देश, कहा-अधिक कोरोना केस वाले जिलों में मास्क अनिवार्य किया जाए

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लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-09 की बैठक कर कोविड प्रबंधन पर मंथन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एक बार फिर निर्देश दिए कि जिन जिलों में कोविड-19 के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1567 एक्टिव केस हैं। इसमें 1487 लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

टेस्ट की संख्या बढ़ाये जाने की जरूरत है। पिछले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में 305 नए केस की पुष्टि हुई। गौतमबुद्ध नगर में 124, गाजियाबाद में 41, लखनऊ में 23, आगरा में 20 नए केस शामिल हैं। इसी अवधि 771 लोग स्वस्थ भी हुए। हमीरपुर और ललितपुर में भी दहाई अंक में नए केस की पुष्टि हुई है। इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री का आकलन भी किया जाए। जिन जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं, वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। इसका प्रभावी अनुपालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों के बूस्टर डोज लगाए जाने को और तेज किए जाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 31 करोड़ 76 लाख डोज लगाई जा चुकी है। जबकि 11 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं। 18 आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 89 प्रतिशत वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग में 95.74 प्रतिशत से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है और 69.17 प्रतिशत किशोरों को दोनों डोज लग चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग में 68 प्रतिशत से अधिक बच्चे टीकाकवर पा चुके हैं।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशन में पिछले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के श्रेष्ठतम गंतव्य के रूप में राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 2017 तक 14वें स्थान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश आज द्वितीय पायदान पर है। अब इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आने के लक्ष्य के साथ टीम यूपी को काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक संस्थाओं को सरकार की ओर से सभी जरूरी सहयोग दिए जाएं। स्थापना संबंधी नियमों, अर्हताओं को यथासंभव सरल भी किया गया है। ऐसे प्रस्तावों को कतई लंबित न रखें।

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