सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग को दिए निर्देश, कहा- बिना गड़बड़ी के मिलना चाहिए बिल

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लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली बिल का समय से भुगतान करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग मोबाइल बिल का समय से भुगतान करते हैं, उसी तरह उन्हें बिजली बिल का भी समय से भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

लोगों को जागरूक करने पर जोर

इसके लिए विभाग मजबूत मैकेनिज्म तैयार करे। सीएम योगी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसके लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। स्मार्ट मीटर समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर उपभोक्ता के घर बिजली बिल समय से और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचना चाहिए। इसके लिए मीटर रीडर को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि उन्हें बकाया बिजली बिल जमा करने में मिलने वाली सुविधा की भलीभांति जानकारी हो। किसी भी हालत में बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगाए हैं, अब हमें गुणवत्ता बनाए रखने पर पूरा जोर देना है।

बिजली आपूर्ति में हुई बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यदि मेंटेनेंस के कारण बिजली कटती है तो उपभोक्ताओं को इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी है कि कब और कितनी देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित होगी। इसके लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की कवायद को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जीवन की सुगमता के लिए यह बेहद जरूरी है, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद और सिर्फ स्थानीय फाल्टों को छोड़ दें तो सरकार 15 मार्च से 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने में सफल रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं रही। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। वहीं, दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। बताया कि 2024 में अब तक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल से 17 फीसदी अधिक है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में करीब 92 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 51 प्रतिशत उपभोक्ता टर्नअप है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में 40 प्रतिशत बिजली बिल ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से और 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेट के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत करते हुए लोड बढ़ाने से लेकर नाम, पता बदलने जैसी सुविधाएं एप के माध्यम से दी जा रही हैं। साथ ही बिजली बिल जमा करने के लिए औसतन 7 एसएमएस भी प्रतिमाह भेजे जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री सूर्यघर परियोजना पर चल रहा काम

अक्टूबर-नवंबर 2023 में अनुरक्षण माह मनाया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल, मई और जून माह में प्रदेश में बिजली की औसत मांग बढ़ी है। गर्मी के मौसम में सामान्य दिनों में मांग 27 से 28 हजार मेगावाट रहती है, जबकि इन दिनों भीषण गर्मी में मांग 33 से 35 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है। बारिश के बाद इसमें कमी आने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में 5255 मेगावाट की 10 इकाइयों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा 5120 मेगावाट की तीन बड़ी परियोजनाओं ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा द्वितीय पर भी काम चल रहा है। प्रदेश में बिजली की ट्रांसमिशन हानि को न्यूनतम तीन प्रतिशत के स्तर पर लाने का काम किया गया है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यघर परियोजना के पहले चरण में देश में एक करोड़ सोलर रूफ टॉप लगाए जाने हैं जबकि यूपी में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगाए जाने हैं। इसके लिए अब तक 16 लाख 97 हजार पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना को तेजी से लागू किया जाए।

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