धर्मशालाः CM Sukhu ने गुरुवार को कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तपोवन के पास 150 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। शीतकालीन प्रवास के दौरान गुरुवार को आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े पैमाने पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
CM Sukhu ने की सड़क निर्माण परियोजनाओं घोषणा
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योल कैंट के संचालन, आईटी पार्क में पुल निर्माण के लिए धनराशि, ओबीसी भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की। इनमें झियोल स्कूल से अंजनी माता, परोल से घियाना खुर्द बड़ा खोला, कुफरी से चामुंडा मंदिर, अलखनी से जयुल कंड करडियाना, कनेड से झखरेहड़, चेलियां से पासू, टीका से बणी और लुंटा-बगोटू-खबरोट-टिल्लू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई थी।
पूर्व भाजपा सरकार में युवाओं के साथ हुआ धोखा
सरकारी नौकरियों की नीलामी की जाती थी। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुआ पुलिस भर्ती घोटाला युवाओं के साथ धोखा था। वर्तमान प्रदेश सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। जल शक्ति विभाग के ठियोग उपमंडल में हुई अनियमितताओं की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि कांग्रेस सरकार आम लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ठोस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करके अपना चुनावी वादा पूरा किया है।
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कांग्रेस सरकार सत्ता में जारी रहेगी ओपीएसः CM Sukhu
उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में है, कर्मचारियों को ओपीएस मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ओपीएस बहाल करने के राज्य सरकार के फैसले के मद्देनजर राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की है तथा राज्य पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत करीब 9000 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं और केंद्र सरकार राज्य पर यूपीएस लागू करने का दबाव बना रही है।
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