रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार का 2 हजार 485 करोड़ 59 लाख रुपये का अनुपूरक बजट बुधवार देर शाम पारित कर गया। इस बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए प्रस्तावित न्याय योजना के लिए की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस योजना से भूमिहीन मजदूरों को प्रति परिवार सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे।
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज पर सवाल उठाए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, सरकार यह बजट केवल कर्जा पटाने के लिए ला रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, राज्य पर 76 हजार 600 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। यह प्रदेश कहां जाएगा।
यह भी पढ़ें- ऑटो से टक्कर मारकर जज की हत्या, चालक समेत 2 गिरफ्तारसीएम बघेल ने कहा, हमने न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और अब भूमिहीन किसानों के लिए न्याय योजना का दायरा लाखों लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल देश भर में सम्मान पा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया, इस योजना के तहत धोबी, नाई, लुहार, बढ़ई और पुरोहिताई जैसे पारंपरिक काम में लगे भूमिहीनों को भी हर साल 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना पर काम चल रहा है। अनुमान है कि इससे प्रदेश के 10-12 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचेगा।
सीएम बघेल ने नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी की अवधारणा पर उठाए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, नया काम है, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं। नरवा, गरुवा को पहले अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज हम 10 हजार गांवों में एक लाख एकड़ जमीन को सुरक्षित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ इकलौता प्रदेश है जिसके पास 10 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट है।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार खुद कहती है कि हम जीएसटी के हिस्से का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार कर्ज ले। पूरे देश को कर्ज में डुबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। पेट्रोल-डीजल में सेंट्रल एक्साइज का पैसा पहले राज्यों को मिलता था। केंद्र ने इस पर सेस लगा दिया जो राज्यों को मिलता नहीं है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है, इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है, इस योजना के लिए 1 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित की है। गोधन न्याय योजना को संसद की कमेटी ने सराहा है। आज राज्य के लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना लागू होगा, प्रति परिवार 6 हजार रुपए वार्षिक देंगे। भूपेश बघेल ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा बढ़ाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में अब डॉक्टर की कमी नहीं है। इसके पहले अनुपूरक बजट चर्चा पर भूपेश बघेल ने कहा कि ‘डी पुरेंदश्वरी के आने के बाद सबका लाइन लेंथ बिगड़ा है, बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है।
