नई दिल्लीः भारत में संरचित और पारदर्शी ई-कॉमर्स व्यवसाय के संचालन के लिए ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे को दिशा निर्देशों का एक आदर्श सेट बताते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि, यदि नियमों को लागू किया जाता है तो देश में ई-कॉमर्स परिदृश्य में कथित रूप से मौजूद एक्रोनी कैपिटलिज्म को समाप्त करना चाहिए। व्यापारियों के निकाय ने ऑनलाइन बड़ी कंपनियों द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ आने का भी सुझाव दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को लिखे पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विदेशी वित्त पोषित ई-टेलर और कुछ प्रमुख उद्योग मंडल मसौदा नियमों का विरोध करने के लिए लचर तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मसौदा नियमों को हटाने के लिए उद्योग मंडलों द्वारा समर्थित कंपनियों के निहित स्वार्थों का एक भयावह जाल है। हालांकि, देश के आठ करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय किसी भी गलत आख्यान का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर कोई मसौदा नियमों के आसपास बनाने की कोशिश करता है।
उन्होंने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय का समावेशी विकास काफी हद तक चार मूल सिद्धांतों पर निर्भर करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पारदर्शी संचालन, ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा आसान पहुंच और पर्याप्त शिकायत निवारण, सभी हितधारकों के लिए मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच मूल्य-श्रृंखला का, प्लेटफॉर्म पर बाजार के प्लेटफॉर्म, विक्रेताओं और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच हितों के टकराव से बचाव।
संगठन ने आगे कहा कि किसी भी इकाई में इक्विटी या आर्थिक हित रखने वाले किसी भी बाजार को बडें बाजार पर सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे संबद्ध इकाई के रूप में माना जाना चाहिए।
अपने सबमिशन में, कैट ने तर्क दिया कि, किसी भी ई-मोड के माध्यम से व्यवसाय करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं का अनिवार्य पंजीकरण एक अच्छी तरह से परिभाषित इको-सिस्टम की पर्याप्त नींव रखना चाहिए और पंजीकरण के साथ ई-कॉमर्स परिदृश्य की सीमा को आसानी से देखा जा सकता है।
पारदर्शिता किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की पहचान होनी चाहिए और इसलिए प्रत्येक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को सभी हितधारकों के संबंध में पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए, अर्थात - ग्राहक, विक्रेता, लॉजिस्टिक्स पार्टनर और पेमेंट गेटवे। इसलिए, व्यापारियों के निकाय के अनुसार, पूर्व-खरीद चरण में उपभोक्ता को विक्रेताओं और उत्पादों के बारे में सभी जानकारी का खुलासा करते हुए उक्त प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं के बीच सभी प्रकार के समझौते का खुलासा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ेंः-डीयू इस दिन जारी करेगा ग्रेजुएशन का रिजल्ट और शुरू करेगा पीजी दाखिला की प्रक्रियाइसके अलावा, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्च एल्गोरिथम को पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाना चाहिए और उपयोगकतार्ओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि वे सूचित विकल्प बना सकें। अन्य सुझावों के अलावा,कैट ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता अपनी चिंताओं को हल करने के लिए मार्केटप्लेस संस्थाओं के वरिष्ठ शिकायत निवारण अधिकारियों तक पहुंच सकें। इसलिए शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान प्रशंसनीय है।
