Budget 2025: संसद के बजट सत्र का आग से आगाज हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।
बजट सत्र में केंद्र सरकार, वक्फ संशोधन विधेयक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस बीच, विपक्षी दल महंगाई और बेरोजगारी जैसी प्रमुख चिंताओं को उठाने के लिए कमर कस रहे हैं। राजनीतिक तनाव और आर्थिक उम्मीदों के साथ, आगामी बजट 2025 से संसद में तीखी बहस शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यह सत्र देश के राजकोषीय और नीतिगत दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।
Budget 2025: ये विधेयक संसद में होंगे पेश
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2004
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- वित्त विधेयक, 2025
- विमान माल में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
विचार किए जाने और पारित किए जाने वाले विधेयकों की सूची-
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- मुस्लिम वक्फ (उन्मूलन) विधेयक, 2024
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024
- बॉयलर विधेयक, 2024
- बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
- समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, 2024
- तटीय नौवहन विधेयक, 2024मर्चेंट नौवहन विधेयक, 2004
- गोवा राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
Budget 2025: वित्तीय कार्य
- वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित/वापस लेना।
- वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापस लेना।
- वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापस लेना।
Budget 2025: निर्माला सीतारमण पेश करेंगी 8वां बजट
इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनसे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक की बात करें तो, वक्फ कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव करने वाला यह विधेयक – देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन करने का तरीका – पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था। विवादास्पद विधेयक सदन में पेश किया गया और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति को भेजा गया, विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया।
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जेपीसी से संबंधित लगभग 36 बैठकें हुईं, लेकिन विपक्षी सदस्यों की छोटी संख्या ने विरोध और हंगामा किया, जिन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जेपीसी ने इस सप्ताह संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन के पैनल ने 14 सिफारिशें की थीं, जो सभी सत्तारूढ़ भाजपा या उसके सहयोगियों के सदस्यों की थीं, जबकि विपक्षी सांसदों द्वारा की गई 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था।