नई दिल्लीः एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। जो मोदी सरकार का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट पेश होगा। ऐसे में पूरा देश इस बजट से काफी उम्मीदों से देख रहा हैं। इसके साथ ही 1 फरवरी 2023 से बैंक (Bank) से जुड़े कई सारे बदलाव आने वाले हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में…
कल पेश होगा आम बजट
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। इस से लोगों को काफी उम्मीदें होगी। सूत्रों की माने तो इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाले फैसले हो सकते है। हालांकि पैसों से जुड़े नियमों में कई सारे बदलाव होने वाले हैं।
क्रेडिट कार्ड से रेंट भरना पड़ेगा महंगा
यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) धारक है तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐलान किया है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट देने वालों से 1 फीसदी फीस वसूलेगी जाएगी। यह नियम 1 फरवरी, 2023 से लागू होगा।
TATA मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स के दामों की बढ़ोतरी
देश की दिग्गज वाहन निर्माता कम्पनी Tata मोटर्स ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते पैसेंजर व्हीकल्स के दामों बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। पैसेंजर व्हीकल्स बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अलग-अलग मॉडल्स और वैरिएंट के आधार पर पैसेंजर गाड़ियों के दाम में 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है।
LPG गैस के बढ़ सकते हैं दाम
LPG गैस सिलेंडर के दामों की बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा होती। जिससे प्रत्येक माह की पहली तारीख को गैस की कीमतों या तो बढ़ोतरी होती है या भी कटौती। इस बार उम्मीद की जा रही है कि गैस के दामों कोई बदलाव न हो।
10 से 15 साल पुरानी गाड़िया होंगी जब्त
अगर आप नोएडा में रह रहें हैं आपको बड़ा झटका लगने वाला है। गौतम बुद्ध नगर (Noida) प्रशासन ने स्क्रैपेज पॉलिसी (scrappage policy) के तहत सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पकड़ कर जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी स्क्रैपीज पॉलिसी में लोगों की तत्परता न दिखाने के बाद परिवहन विभाग ने ये सख्त निर्णय लिया है। इससे पहले NGT के आदेश पर परिवहन विभाग ने भारी संख्या में पेट्रोल और डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था।
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