Bihar Cabinet meeting, पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सीएम ग्रामीण सेतु योजना के तहत 204 किलोमीटर नई सड़क को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार को 37.31 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने समेत कुल 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियां होंगी। इसके लिए पद सृजित कर दिया गया है।
नौकरियों पर विशेष ध्यान
बिहार विधानसभा के सचेतक को उपमंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा देने को लेकर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई है। बिहार के 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किए गए हैं। इस पर हर साल एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपये का खर्च आएगा। यानी इन सभी विद्यालयों में एक सहायक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए बनेंगी होटल
ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंताओं के नियोजन की स्वीकृति दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है तथा इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में पीपीपी मोड पर तीन पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।
किसानों पर भी दिया गया ध्यान
कृषि उपज के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन, ग्रामीण हाटों के विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियम 2024 को मंजूरी दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की जमीन पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप के निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख रुपये के भुगतान पर उक्त जमीन को पटना मेट्रो को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
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नीतीश कैबिनेट ने बिना अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण सात सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमुलतला के चिकित्सक डॉ. चमन लाल, सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक रवि कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर के चिकित्सक रवीश रंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के चिकित्सक शकील जावेद, कटिहार के चिकित्सक अमित कुमार और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा बाजार बी कोठी पूर्णिया के चिकित्सक मसीहुर रहमान शामिल हैं।
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