नई दिल्लीः मोदी सरकार ने बुधवार को तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगी गैस से राहत देने के लिए तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में घरेलू गैस एलपीजी के दाम करीब 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं। भारत सरकार ने जनता को मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन प्रदान की। किसानों पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया।
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इसी प्रकार तेल और गैस की कीमतों को भी कम रखा गया। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियों पर जून 2020 से 2022 तक 22 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। सरकार ने फैसला किया है कि एक मुश्त ग्रांट के जरिए कंपनियों को राहत दी जाए ताकि आम आदमी पर बोझ न पड़े। यह ग्रांट इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।
बता दें कि तेल कंपनियों को फिलहाल तीन तरफ से नुकसान हो रहा है। गैस की कीमतों में उछाल की वजह से दबाव बढ़ रहा है। वहीं खुदरा कीमतें स्थिर रखने से घाटा बढ़ रहा है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकॉर्ड गिरावट की वजह से कंपनियों को पहले की तुलना में ज्यादा इंपोर्ट बिल चुकाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आज कैबिनेट के फैसले से कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
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