कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। यह बात भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि राज ने कही। ऋषि राज ने कहा कि राज्य के लोगों ने पिछले 60 वर्षों में ऐसी आपदा कभी नहीं देखी या सुनी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आपदा में कृषि क्षेत्र में दी गई राहत राशि बिल्कुल अपर्याप्त है, इसे तीन गुना किया जाना चाहिए। इस बार हिमाचल प्रदेश के किसानों को केसीसी के ब्याज से मुक्त करें।
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उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और किसान संकट में हैं, जिसके कारण किसान-बागवान अपनी फसलें मंडियों तक नहीं ले जा सके और किसानों को अपने माल का दाम भी नहीं मिल सका। कृषि उपज तक पहुंच की लागत बाजार में कृषि उपज की कीमत से अधिक हो गई है। इस आपदा से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा, सरलता और पारदर्शिता के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाना चाहिए ताकि किसान अपने नुकसान के लिए राहत का अनुरोध कर सकें और नुकसान का विवरण प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फोरलेन सड़क के 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है, जो जन अहित का निर्णय है। सरकार को इस अधिसूचना को रद्द करना चाहिए। संघ द्वारा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
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