जयपुर: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य के स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार फिलहाल इससे जुड़े कानूनी पहलू का अध्ययन कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह उपाय सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ है।
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मंगलवार को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की भावना के मुताबिक यह सही नहीं है। मैं इसके कानूनी पहलू का अध्ययन कर रहा हूं। अगर यह हकीकत बन जाता है, तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां स्थानीय युवाओं को पूर्ण आरक्षण मिलेगा।" "मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि, एक या दो राज्यों ने इस पहलू पर फैसला किया है। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं और आगे आपसे (इस मोर्चे पर काम करने का) वादा करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे।"
रोजगार के मोर्चे पर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा, "राजस्थान में सरकार बनने के बाद 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। एक लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं, जबकि एक लाख और भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में तीन लाख पदों पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, फिर भी युवा इसका विरोध कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है।"
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