नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बुलाए जाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने 17 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा इस बात पर चर्चा करेगी कि कुछ ताकतें आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि इस विशेष सत्र में विधायक राजेश गुप्ता के मुद्दों और आतिशी व सेवा विभाग के अनुत्तरित सवालों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। सीबीआई के समन का जवाब देते हुए, केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं।
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पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इन एजेंसियों ने झूठा दावा किया कि 14 फोन नष्ट कर दिए गए, अदालतों में हलफनामों में झूठ बोला गया, झूठे कबूलनामे निकालने के लिए संदिग्धों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें धमकी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिला है, जिसे उन्होंने कथित शराब घोटाले से एकत्र करने का दावा किया था।
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