सुलतानपुरः पंचायत राज विभाग के एक शासनादेश ने प्रधानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शासनादेश में पंचायत सहायक को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिससे प्रधानों में रोष है। सोमवार को दर्जनों प्रधान तहसील बल्दीराय पहुंचे। यहां प्रधानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। शासनादेश न बदले जाने की स्थिति में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
क्या है प्रधानों का आरोप ?
बल्दीराय ब्लाक सभागार में प्रधान व प्रधान प्रतिनिधियों ने बैठक कर पंचायत राज विभाग के शासनादेश का विरोध किया। इसके बाद सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को देने बल्दीराय तहसील पहुंचे। एसडीएम ने प्रधानों का ज्ञापन लिया। प्रधानों का आरोप है कि जिन पंचायत सहायकों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जा रहा है, वे संविदा पर नियुक्त हैं। जिनका कार्यकाल एक वर्ष से तीन वर्ष तक का ही होता है। ऐसे में उन्हें भुगतान के लिए अधिकृत करना न्यायोचित नहीं है।
जबकि पहले भुगतान प्रधान व ग्राम पंचायत के सचिव करते थे। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत से ही चुने जाते हैं और सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। ग्राम पंचायत के भुगतान में निश्चित अवधि के लिए संविदा पर रखे गए पंचायत सहायक सहित दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रधानों की गरिमा का अपमान है। साथ ही यह पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधानों के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रधानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जारी शासनादेश को बदला जाए अन्यथा हम प्रधान समस्त भुगतान रोककर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि राजू सोनी, प्रधान मोहम्मद सम्मू, उधव प्रताप यादव, शाकिर अब्बास, देवेंद्र सिंह, दुर्गेश सिंह, मंजू, राम मनोरथ वर्मा, गोकरन शुक्ला, नीलम सिंह, मायादेवी, राजेश कुमार, हरीराम, रमेश कुमार, अमेरिका, अकबर अली, गुड़िया, निर्मला, आमिर अली, हुस्ना बानो, अकील अहमद, गुड़िया सिंह, राम रूप, सराफत अली, बजरंग सिंह, शिव सिंह, रिजवान अहमद, बिजेंद्र तिवारी उर्फ बहादुर, अमन सोनी, अर्जुन यादव, सुरेश प्रजापति आदि ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
रिपोर्ट- संतोष दुबे, सुल्तानपुर
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