शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों के 25 हजार सदस्य हैं। इन सहकारी समितियों में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) शामिल हैं।
Amit Shah ने सवाल के जवाब में दी जानकारी
केंद्र सरकार ने इन तीनों राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सांसद डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनसीईएल के 5438 सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरह एनसीओएल ने 4757 और बीबीएसएसएल ने 14816 सदस्य जोड़े हैं।
सरकारी कार्यालय को बनाया जा रहा डिजिटलः Amit Shah
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने बताया कि इन समितियों को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है और हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियों सहित प्रत्येक समिति के लिए निर्देशित गतिविधियों में रुचि रखने वाली सभी सहकारी समितियां सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में अमित शाह ने बताया कि सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध विकास और प्रशिक्षित कार्यबल की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय को डिजिटल बनाने के लिए कंप्यूटरीकृत करने की योजना भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बड़ी पहल की है, जिसका विस्तृत ब्यौरा उन्होंने संसद में पेश किया।
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