वॉशिंगटन: अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि इन नियमों से भारतीय बाजारों और निजी निवेशकों को फायदा होगा। बाइडेन प्रशासन ने नए नियमों का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे निजी निवेशकों को मुनाफा होगा और किसानों के लिए एक बड़ा बाजार खुल जाएगा।
भारत में हो रहे किसानों के आंदोलन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पार्टियों के बीच में पैदा हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का आह्वान करता है। अपनी भतीजी मीना हैरिस के ट्वीट का समर्थन करते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से कहा गया है कि भारत के नए कृषि कानून, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने में सक्षम है।
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बता दें, भारत में कृषि बिलों को लेकर सरकार किसानों की बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन किसान अड़े हैं कि सरकार बिल वापस ले। वहीं सरकार कह रही है कि वह उनकी हर आपत्ति को सुनने और जरूरी सुधार के लिए तैयार है। बहरहाल, अब पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सभी विपक्षी दर इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेंक रहे हैं।
