प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने फिर यूपी के चीफ सेक्रेटरी को 22 दिसम्बर को तलब किया है। पूर्व पारित आदेश के क्रम में आज चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट आना था, परंतु उनकी तरफ से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वह इस समय इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने देश से बाहर गए हुए हैं, इस कारण उनकी आज की हाजिरी माफ की जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को पुनः 22 दिसम्बर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। शासन की तरफ से मुख्य सचिव के कोर्ट में न आने पर प्रमुख सचिव विधि कोर्ट में उपस्थित रहे।
सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव व कई अन्य अपर मुख्य सचिव 9 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक देश से बाहर इन्वेस्टर्स समिति में भाग लेने गए हुए हैं। कहा गया कि चूंकि चीफ सेक्रेटरी बाहर हैं, इस कारण उनकी हाजिरी माफ की जाए। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को मुकदमों की फाइलें कोर्ट में न आने, कोर्ट के आदेशों के बावजूद केसों में जवाबी हलफनामा दाखिल न होने, सरकारी वकीलों के फोन कॉल अधिकारियों द्वारा रिसीव न करने, जरूरी इंस्ट्रक्शन कोर्ट में न देने आदि को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया था। अधिकारियों के इस रवैए पर खेद व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के महाधिवक्ता भी यह बात कहने लगे हैं कि अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते।
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कोर्ट ने उक्त आदेश ध्रुव राज बरनवाल वह कई अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 22 दिसम्बर को करेगी। कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को भी 19 दिसम्बर को तलब कर लिया है। इन्हें एक जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करना था, परंतु इनके भी इन्वेस्टर्स समिट में विदेश जाने के कारण हलफनामा दाखिल नहीं हो सका था। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इनको भी 19 दिसम्बर को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
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