नई दिल्लीः हिजाब विवाद को लेकर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय हिजाब पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में गैर-आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की मांग बढ़ रही है, जो कि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के धर्म-निरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है।
उन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थान में छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे यूनिफार्म में हो। उन्होंने बताया कि याचिका में चाड, कांगो, कैमरून, गिनी, कोसोवो, अजरबैजान, ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का उल्लेख किया गया है जहां शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि मिस्र और सीरिया जैसे इस्लामिक देशों ने भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह भी पढ़ेंः-यूजीसी-नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के परिणाम पर यूजीसी ने दिया ये जवाब
उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम बुलबेरिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और स्विटजरलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)
