Maharashtra , मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के लिए 20 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
Maharashtra: इससे पहले दिए गए थे 2 करोड़
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वक्फ भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए यह निधि आवश्यक हो जाती है। इस निधि से वक्फ बोर्ड के बुनियादी ढांचे और कामकाज को मजबूत किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के हित में प्रभावी ढंग से काम किया जा सकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे।
इससे पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसके बाद कहा गया था कि शेष राशि बाद में जारी की जाएगी। लेकिन, विश्व हिंदू परिषद ने राज्य वक्फ बोर्ड को मिलने वाली इस राशि का विरोध किया और इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया।
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कानून में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं थी-कांग्रेस
विहिप के कोंकण विभाग के सचिव मोहन सालेकर ने कहा था, “महायुति इस समय वही काम कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। सरकार धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण कर रही है।” इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, “कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की परवाह किए बिना तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए। लेकिन, कानून में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं थी।”
प्रधानमंत्री ने कहा था, “बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उसमें वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा किया। कांग्रेस अब मौजूदा राजनीति में परजीवी बन गई है। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल हो गया है।”
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