Home उत्तर प्रदेश 69 thousand teacher recruitment: अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री संजय निषाद का आवास

69 thousand teacher recruitment: अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री संजय निषाद का आवास

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69 thousand teacher recruitment, लखनऊ: हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद से ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी हर दिन किसी न किसी मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया गया। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की और हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करने और नियुक्ति देने की मांग की।

डिप्टी सीएम सहित कई मंत्रियों के आवास का किया घेराव

इससे पहले ये अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन सभी मंत्री नेताओं ने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी के आश्वासन से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। आंदोलन और धरने का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम लोग ओबीसी और एससी वर्ग के नेताओं और मंत्रियों के आवास का भी घेराव कर रहे हैं ताकि वे मुख्यमंत्री योगी से मिलकर इस मामले का समाधान करें। हम सभी अभ्यर्थी पिछले चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं, अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसका पालन होना चाहिए।

शेड्यूल जारी करने की मांग

अमरेंद्र पटेल ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला देते हुए नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। लेकिन सरकार इस मामले में बहानेबाजी कर रही है, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करे और शेड्यूल जारी कर बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब की जा रही है।

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पटेल ने बताया कि, कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची को निरस्त कर सरकार को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तीन महीने के अंदर नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है, सिर्फ एक बैठक हुई है। हमारी मांग है कि सरकार हमारी चयन संबंधी प्रक्रिया का प्रोग्राम शेड्यूल जारी करे।

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