लखनऊः प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत राज्य के सभी 95,767 गांव यानी 100 फीसदी गांव ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करते हुए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है। आज तक, देश भर में 4.4 लाख (75 प्रतिशत) गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
9 महीने में 80 हजार जुड़े गांव
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश ने तेजी से प्रगति की है। 01 जनवरी 2023 तक राज्य में केवल 15,088 गाँव ऐसे थे जिन्हें ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था। मात्र 09 माह में राज्य ने मिशन मोड में ओडीएफ प्लस हासिल करने का प्रयास किया। पिछले 09 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया और इस त्वरित गति के परिणामस्वरूप समय पर ओडीएफ प्लस की उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य के 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 81,744 गांव ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। 10,217 गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग गांव हैं जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों का प्रावधान है और 3,806 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं।
स्वच्छता ही सेवा से जुड़े 88 लाख लोग
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 100 फीसदी की यह उपलब्धि देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2023 अभियान के दौरान हासिल की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत हर साल 15 सितंबर से 02 अक्टूबर तक एसएचएस मनाया जाता है। इस वर्ष, अब तक लगभग 88 लाख लोगों ने भाग लिया है और बड़े पैमाने पर श्रमदान किया है, जिससे ओडीएफ प्लस स्थिति की उपलब्धि में तेजी आई है।
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ग्राम पंचायतों एवं स्वच्छता कर्मियों का सम्मान
ओडीएफ प्लस उपलब्धि का जश्न उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करके मनाया गया जिन्होंने अनुकरणीय कार्य किया और अपनी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया। प्रदेश भर के ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में और योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में ग्राम पंचायत को एक मॉडल के रूप में बनाने में उनके योगदान के लिए 60 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें शामिल हैं। साथ ही, 75 स्वच्छता कार्यकर्ताओं (75 जिलों में से प्रत्येक से एक) को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
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