भिवानी: केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को वर्ष 2022-23 के लिए घोषित किए गए बजट को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आया क्योंकि लंबे समय से जो किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग थी, उसे इस बजट में स्थान दिया गया।
बजट के अनुसार अब केंद्र सरकार वर्ष 2022-23 में देश के 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन धान और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। भिवानी जिला के किसान पुरुषोत्तम तंवर, पवन, नवनीत ने बताया कि केंद्र सरकार ने ना केवल न्यूनतम समर्थन मूल्प फसल खरीद का प्रावधान बजट में किया गया है, बल्कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इससे परंपरागत खेती के अलावा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को डिजिटली हाईटैक बनाने व कृषि क्षेत्र में प्रद्योगिकी अपनाने व कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने सहित देश में किसानों के लिए 100 से अधिक गति के शक्ति कारगो ट्रमिनल बनाए जाने के निर्णय से देश के किसानों को सीधा फायदा होगा तथा कृषि क्षेत्र पहले से ही उन्नत होकर देश की जीडीपी में उन्नत भूमिका निभाएगा।
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वही भिवानी निवासी जगबीर जाखड़, अजय मल्होत्रा, सुनील वर्मा व पुनीत महता ने बताया कि वर्तमान केंद्रीय बजट में ना केवल किसानों, बल्कि जरुरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर देने के लिए 38 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इससे मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान में से सबसे महंगी जरूरत मकान की पूर्ति होगी। जिन लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें एक छत मिलेगी। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में करने के साथ ही वन क्लास-वन टीवी चैनल शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे अब छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की गई है, इससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
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