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सिंगापुर और यूएई की तरह अब भारत घाना से भी करेगा डायरेक्ट डील, बनी सहमति

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नई दिल्लीः भारत और घाना के बीच पेमेंट सिस्टम को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। दोनों देश छह महीने में घाना अंतर-बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली पर यूपीआई शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को आपस में तुरंत, कम लागत पर धन हस्तांतरण करने में मदद मिलेगी।

पेमेंट सिस्टम पर बड़ा फैसला

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत और घाना अब आपस में आर्थिक लेनदेन को मजबूत कर सकेंगे। दोनों देशों ने पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (GHIPSS) जुड़ेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, भारत-घाना ने डिजिटल परिवर्तन समाधान पर हस्ताक्षर किए हैं। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संभावनाओं पर चर्चा की और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (एएफसीएफटीए) द्वारा पेश किए गए अवसरों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना और चर्चा की।

कुछ देशों के साथ पहले हुआ समझौता

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में घाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता के साथ सात सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। साथ ही सुश्री प्रिया पी, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, ने 2 से 3 मई, 2024 तक अपने घाना समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक की। जेटीसी की सह-अध्यक्षता घाना गणराज्य के व्यापार और उद्योग उप मंत्री माननीय माइकल ओकेरे-बाफी और अमरदीप सिंह भाटिया, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने की।

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गौरतलब है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पहले ही सिंगापुर और यूएई जैसे देशों तक पहुंच चुका है। इसके लिए नाइजीरिया से भी बातचीत चल रही है। भारत और घाना इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

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